मुंबई: 'दिवाण हाउसिंग फायनाल्स लिमिटेड अर्थात डीएचएफलचे संस्थापक वाधवान यांना लॉकडाऊनच्या काळात सहकुटुंब प्रवास करण्याची एका अधिकाऱ्यानं दिलेली मुभा व त्यानंतर विरोधकांकडून होत असलेली टीका हे महाराष्ट्र सरकारला बदनाम करण्याचे कारस्थान आहे,' असा थेट आरोप शिवसेनेनं केला आहे. अर्थात, विरोधी पक्षाचं हे कारस्थान नीट शिजलं नाही, असा टोलाही लगावला आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात लॉकडाऊन असताना एचडीएफएलचे संस्थापक वाधवान बंधू आपलं कुटुंब व नोकरचाकरांसह खंडाळ्याहून महाबळेश्वर गेले. गृह खात्यातील विशेष प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्या पत्राच्या आधारे त्यांनी हा प्रवास केला. मात्र, महाबळेश्वरमध्ये ते पकडले गेले. त्यावरून आता राजकारण रंगले आहे. राज्यातील एखाद्या नेत्याच्या सांगण्यावरूनच गुप्ता यांनी वाधवान बंधूंना सवलत दिली असावी, असा संशय विरोधी पक्षानं व्यक्त केलाय. शिवसेनेनं 'सामना'च्या अग्रलेखातून विरोधी पक्षाच्या या आरोपांचा जोरदार समाचार घेतलाय. अमिताभ गुप्ता हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असल्याने पुढची कारवाई केंद्र सरकारने करायला हवी. केंद्र सरकार `वाधवान’ प्रकरणी काय करते आणि पोलीस अधिकारी गुप्ता यांचा खरा सूत्रधार कोण हे मौलिक प्रश्न महाराष्ट्राच्या विरोधी पक्षाने केंद्र सरकारला विचारायला हवेत, असंही सुनावण्यात आलं आहे. अग्रलेखातील ठळक मुद्दे: >> `वाधवान’ प्रकरण हे गंभीर आहेच, पण या प्रकरणामुळे राज्य सरकारने आतापर्यंत केलेल्या सर्व महत्त्वाच्या कामावर पाणी फेरावे असे काही नाही. >> अमिताभ गुप्ता हे फडणवीस काळात नेमले गेलेले अधिकारी होते. गुप्ता यांच्या कार्यक्षमतेवर विश्वास असल्यानेच फडणवीस यांनी त्यांची गृह खात्यात नेमणूक केली असावी. त्याच अधिकाऱ्याने वाधवान कुटुंबावर विशेष मेहेरबानी दाखवून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे त्या अधिकाऱ्याचा बोलवता धनी कोण व कोणाच्या इशाऱ्यावरून त्यांनी सरकारला अडचणीत आणले, हे स्पष्ट होते. >> विरोधी पक्षाचा एक पुढारी म्हणतो, अमिताभ गुप्तांवर लगेच कारवाई करा. त्याचवेळी फडणवीस म्हणतात, `गुप्ता असं काही स्वत:हून करतील असे वाटत नाही.’ याचा अर्थ काय घ्यायचा? >> सरकारला `वाधवान’ यांना मदत करायची असतीच तर साताऱ्यातील सरकारी यंत्रणेने याच `वाधवान’ कुटुंबाच्या मुसक्या आवळून त्यांना सरकारी `क्वारन्टाईन’ मेहमान बनवले नसते. शेवटी ज्या सरकारच्या संदर्भात शंका निर्माण केल्या त्याच सरकारच्या जिल्हा यंत्रणेने अमिताभ गुप्ता यांच्या पत्राची दखल न घेता कायद्याचा बडगा `वाधवान’ मंडळींना दाखवला. >> सरकारमधील कुणी या `वाधवान’ प्रकरणात सामील असते तर वाधवान कुटुंबाविरुद्ध कारवाई करण्यापासून त्यांनी सातारा अथवा महाबळेश्वर प्रशासनाला रोखले असते. हे सरकार उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली कायदा आणि नियमांचेच पालन करणारे सरकार आहे. येथे सगळे समान आहेत. श्रीमंत-गरीब असा भेदभाव हे सरकार करीत नाही. >> `वाधवान’ मंडळींनी कोणत्या पक्षांना कशा देणग्या दिल्या व कसे कोणाला पोसले याच्या खोलात गेले तर अनेकांची बोलती कायमची बंद होईल. सरकारच्या प्रतिमेस तडे देण्यासाठी विरोधी पक्षाने इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊ नये. सध्याचे वातावरण राजकारण करण्याचे नाही. राजकारणासाठी पुढे भरपूर वेळ मिळणार आहे. >> महाराष्ट्र `करोना’ युद्धात तन, मन, धन अर्पून उतरला आहे. राज्यातील जनता या युद्धात सामील आहे. विरोधकांनी पेटवलेल्या वेगळ्या चुलीवर `वाधवान’ प्रकरणाचे कारस्थान शिजले नाही. त्यांचे वैफल्य समजून घेऊन सरकारने पुढच्या कामास लागावे. तेच राज्याच्या हिताचे आहे.
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3b4TbXn
via IFTTT
No comments:
Post a Comment