नवी दिल्ली - मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून आता परदेशी कंपन्यांना भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात 74 टक्के गुंतवणूक करता येणार आहे. DPIITने गुरुवारी सुरक्षा क्षेत्रात FDI बाबतची माहिती दिली. या माहितीनुसार , राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणत्याही परदेशी गुंतवणुकीची पडताळणी करण्याचा आणि रद्द करण्याचा अधिकार DPIIT कडे असतील.
एफडीआयच्या सध्याच्या नियमानुसार संरक्षण 7 क्षेत्रात 100 टक्के गुंतवणुकीला परवानगी आहे. मात्र ऑटोमॅटीक रूटमधून फक्त 49 टक्केच गुंतवणूक करता येऊ शकते. यापेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागत होती.
Welcome PM's decision to amend FDI policy in Defence Sector. Now, FDI allowed upto 74% via automatic route & beyond 74% to be permitted through Govt route. It'll enhance Ease of Doing Business & contribute to growth of investment, income & employment: Commerce & Industry Minister pic.twitter.com/n6BWN1YJAZ
— ANI (@ANI) September 18, 2020
नव्या नियमांनुसार परदेशी कंपन्यांना परवानगीशिवाय 74 टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करता येणार आहे. याहून जास्त गुंतवणूक करायची असेल तर सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागेल. सध्या 49 टक्क्यांपर्यंत गुंतवणुकीसाठी औद्योगिक परवान्याची आवश्यकता नाही.
हे वाचा - धक्कादायक! भारतातील एकूण कोरोनाबाधितांपैकी 60 टक्के रुग्ण 5 राज्यात
Foreign investments in defence sector will be subject to scrutiny on grounds of National Security. Amendments will enhance self-reliance in defence production, while keeping national interests & security paramount: Minister of Commerce & Industry, Piyush Goyal pic.twitter.com/UgUojI26EZ
— ANI (@ANI) September 18, 2020
Foreign Direct Investment म्हणजे परदेशी उद्योग, कंपन्या या आपल्या देशात गुंतवणूक करून व्यवसाय करू शकतात. परकीय राष्ट्रांत गुंतवणूक ही दोन प्रकारे करता येते. यात एक म्हणजे संबंधित राष्ट्रातील उपभोक्त्यांना आपल्या राष्ट्रातील फंड, शेअर इत्यादीची विक्री करणे आणि दुसरी म्हणजे संबंधित देशात प्रत्यक्षपणे उद्योगव्यवसायात गुंतवणूक करणे.
from News Story Feeds https://ift.tt/3mx29ml
via IFTTT
No comments:
Post a Comment