नवी दिल्ली - एखाद्या राज्याला परीक्षा घ्यायची नसेल तर युजीसीसोबत चर्चा करावी असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. युजीसीच्या परवानगीशिवाय परीक्षा रद्द करता येणार नाही. राज्यांनी अंतिम वर्षाची परीक्षेची तारीख बदलून त्या घ्याव्यात. परीक्षेचा निर्णय युजीसीने घेतला असून या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
Supreme Court says students cannot be promoted without University final year exams. https://t.co/Ko55nKaczS
— ANI (@ANI) August 28, 2020
कोरोनामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षावर मोठा परिणाम झाला आहे. दहावी- बारावीच्या परीक्षेचे उर्वरित पेपर रद्द करून निकाल जाहीर करण्यात आले. तर महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठातील पदवी परीक्षाही रद्द करण्यात आल्या. मात्र यामध्ये अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याबाबत युजीसीने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. या याचिकेवर न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने निर्णय दिला.
Supreme Court upholds the University Grants Commission's July 6 circular to hold University final year exams.
Court says States must hold exams to promote students. It says states under Disaster management Act can postpone exams in view of pandemic & can consult UGC to fix dates pic.twitter.com/EcLcgLuRIz
— ANI (@ANI) August 28, 2020
सर्वोच्च न्यायालयाने 18 ऑगस्टला या प्रकरणावर त्यांचा निर्णय राखून ठेवला होता. युजीसीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं होतं की, विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय यांना कोरोना महामारीच्या कालात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासाठी 30 सप्टेंबर ही तारीख सांगितल्याचा कोणताही आदेश जारी केलेला नाही. मात्र परीक्षेच्या आयोजनाबाबत कोणत्याही राज्याला पदवी प्रदान करण्याचा निर्णय घेता येणार नाही. युजीसीने न्यायालयात असंही म्हटंल होतं की, युजीसीने दिलेले आदेश हे विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आहेत कारण विद्यापीठांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश द्यायचे आहेत आणि राज्यांना युजीसीच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
from News Story Feeds https://ift.tt/3gvPCva
via IFTTT
No comments:
Post a Comment