मुंबई : कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखता यावा, यासाठी देशभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे बाहेर पडता येत नसल्याने अनेकांना रोजगार गमवावा लागला. परिणामी, दोन वेळच्या जेवणाचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहे. मात्र, राज्य सरकारने एक योजना आणली आहे. त्यानुसार, नोंदणीकृत कामगारांना दोन टप्प्यात पाच हजार रुपये देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊनचा लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे राज्यातील सर्व उद्योग बंद करण्यात आले आहेत. त्यानंतरही कोरोनाची स्थिती आटोक्यात येत नसल्याचे पाहून राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या घोषणेपूर्वी लॉकडाऊन वाढविण्याचा निर्णय घेतला. पण आता कोरोनाचा वाढता प्रसार आणि जगण्याचा प्रश्न हे सर्व पाहता सरकार कामगारांच्या मदतीला आले आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळातील कामगारांच्या अडचणी समजून घेत राज्य सरकार राज्यातील १२ लाख ३८ हजार नोंदणीकृत असलेल्या कामगारांना दोन टप्प्यात पाच हजार रुपये देणार आहे.
तसेच राज्यातील कामगारांचे प्रश्न समजून घेऊन त्या सोडवून, त्यांना अपेक्षित लाभ मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. मात्र, समितीचा अद्याप अभ्यास पूर्ण झाला नसल्याने अहवाल अजूनही प्रलंबित आहे. या अहवालाची प्रतीक्षा न करता, राज्यातील नोंदणीकृत कामगारांना दोन टप्प्यात पाच हजारांचे अनुदान देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला.
केंद्र सरकारच्या पॅकेजची मदत नाही
केंद्र सरकारने १ लाख ७० हजार कोटींचे गरीब कल्याण पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र, जाहीर करण्यात आलेल्या या पॅकेजमधून अजून एक रुपयाही महाराष्ट्र सरकारकडे प्राप्त झालेला नाही.
पहिला टप्पा अडीच हजार रुपयांचा
राज्य सरकारने नोंदणीकृत कामगारांसाठी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मदत दोन टप्प्यात देण्यात येणार आहे. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात अडीच हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.
राज्यात १२ लाख कामगार
महाराष्ट्र राज्यात सध्या १२ लाख नोंदणीकृत कामगार आहेत. या सर्व कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत. त्यानुसार या कामगारांना ५ हजार रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे.
from News Story Feeds https://ift.tt/2xgDKwF
via IFTTT
No comments:
Post a Comment