मुंबई: 'सीएसआर' (CSR) फंडाच्या मुद्दयावरून केंद्र आणि राज्य सरकार आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. 'खासगी कंपन्यांकडून मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीमध्ये दिले जाणारे आर्थिक योगदान 'सीएसआर'मध्ये ग्राह्य धरले जावे,' अशी आग्रही मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष यांनी केली आहे. पवारांच्या या मागणीला केंद्र सरकार कसा प्रतिसाद देते, याकडं संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. मुख्यमंत्री निधीला स्वीकारता येणार नाही, असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. त्यापार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी ही मागणी केली आहे. पंतप्रधान निधीत सीएसआर फंड स्वीकारता येतो. पंतप्रधान निधीच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री निधीलाही सीएसआर फंड मिळावा. करोनाचं संकट असून राज्यावर आर्थिक संकटही ओढवणार आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत आणि मे महिन्यात काही भागात पाणी टंचाईला सामोरेही जावे लागणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्याला सीएसआर फंड मिळाला तर प्रचंड मोठा आधार मिळेल, असं पवार यांनी सांगितलं. दरम्यान, करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक कंपन्यांकडून मुख्यमंत्री निधीला देण्यात येणाऱ्या देणगीला सामजिक उत्तरदायित्वाचा खर्च (सीएसआर) म्हणून मान्यता दिली जाणार नसल्याचं केंद्रानं म्हटलं होतं. या संदर्भात केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाने १० एप्रिलला परिपत्रक जारी केले होते. त्या परिपत्रकानुसार कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्री सहायता निधीस कंपन्यांनी दिलेल्या देणगीस 'सीएसआर' खर्च म्हणून मान्यता मिळणार नाही. केंद्राच्या या निर्णयाचा राष्ट्रवादीने निषेध नोंदवला होता. तर सीएसआर फंडाबाबतचा निर्णय आमचा नसून हा संपुआ सरकारने केलेला निर्णयच आहे. त्याची फक्त केंद्र सरकार अंमलबजावणी करत आहे, असं भाजपने म्हटलं होतं. या पार्श्वभूमीवर पवारांच्या या मागणीला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/3ckTJsl
via IFTTT
No comments:
Post a Comment