मोहरम मिरवणूक काढण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; 'मिरवणुकीला परवानगी दिली तर...'

https://ift.tt/eA8V8J

नवी दिल्ली : देशभरात मोहरमनिमित्त मिरवणूक काढण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे. गुरुवारी (ता.२७) या संदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने म्हटले आहे की, ''मोहरमच्या निमित्ताने ताजियाची मिरवणूक काढण्यास परवानगी दिली, आणि यानंतर जर कोरोनाग्रस्तांमध्ये अचानक वाढ झाली, तर कोरोना पसरविण्यासाठी एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केले जाईल.''

- मोदी सरकार HAL मधील भागिदारी विकणार; OFS च्या माध्यमातून विक्री​

याचिकेची सुनावणी करणाऱ्या सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, "जर आम्ही देशभरात मिरवणूक काढण्याची परवानगी दिली, तर सगळीकडे अराजकता पसरेल आणि कोरोनासारखा साथीचा रोग पसरविल्याचा ठपका एका विशिष्ट समुदायावर बसेल."

उत्तर प्रदेशमधील सय्यद कल्बे जवाद यांनी देशभरात मोहरमच्या मिरवणुकांना परवानगी मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पुरी येथील जगन्नाथ मंदिराच्या रथयात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती, असेही या याचिकेत त्यांनी म्हटले आहे. 

- शस्त्रक्रियेदरम्यान पोटातच राहिला टॉवेल अन्...​

या याचिकेवर स्पष्टीकरण देताना सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, 'याचिकाकर्त्याने पुरी येथील जगन्नाथ रथ यात्रेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मात्र, जगन्नाथ रथ यात्रेचा मार्ग आणि ठिकाण निश्चित करण्यात आले होते.  त्यामुळे तेथील परिस्थिती लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. मात्र, संपूर्ण देशात मिरवणूक काढण्याला परवानगी मिळावी, असे या याचिकेत म्हटले आहे. यामुळे देशातील सर्व नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येईल. जर याचिकाकर्त्याने एका ठराविक जागेबाबत विचारले असते, तर धोका आणि तेथील परिस्थितीचा अंदाज घेता आला असता.'

- भारत इस्राईलकडून खरेदी करणार 'अवास्क'; पाक आणि चीनवर ठेवणार करडी नजर​

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, या प्रकरणी ब्लँकेट परवानगी म्हणजे संपूर्ण देशभरात लागू होईल, असा आदेश सद्यस्थितीत देता येणार नाही. तसेच याचिकाकर्त्याने राज्य सरकारला याप्रकरणी पक्षकार बनवले गेले नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

या निकालानंतर याचिकाकर्त्याने लखनऊ येथे ताजियाच्या मिरवणुकीसाठी परवानगी मागितली. लखनऊमध्ये शिया समाजातील लोक मोठ्या संख्येने राहत आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, तुम्ही तुमची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करा.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

(Edited by : Ashish N. Kadam)

from News Story Feeds https://ift.tt/3hCp110
via IFTTT