जळगाव : कोविड- या संसर्गजन्य आजाराचा स्वच्छतेशी संबंध असल्याचे लक्षात घेऊन राज्यातील27 जिल्ह्यांमधील ग्रामपंचायतींमध्ये "स्वच्छताग्रहीं'ची नियुक्ती करण्यात येत असून त्यांची कार्य पद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.200 कुंटूबामागे एक स्वच्छताग्रही राहणार असून त्याला दरमहा एक हजार रूपये अनुदान देण्यात येईल. अशी माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे.
हेपण वाचा - शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवकांची धान्य वाटपाच्या माहितीसाठी नियुक्ती
सध्या कोविड- विषाणूच्या संसर्गामुळे लॉकडाऊन सुरू आहे. याच्या प्रतिकारातील एक सर्वात महत्वाचा घटक हा अर्थातच स्वच्छतेशी संबंधीत आहे. यामुळे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने20 डिसेंबर2018 च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण भागात भरण्यात येणाऱ्या "स्वच्छताग्रहीं'च्या नियुक्तीला मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी पाणी पुरवठा व स्वच्छता खात्याने केली होती. याला राज्य शासनाची मान्यता घेतली असून आता मार्च 2021 पर्यंत "स्वच्छताग्रही'च्या नियुक्त्या करता येणार आहे.
ग्रामसभेची संमती आवश्यक
स्वच्छताग्रहीच्या नियुक्तीबाबत गुलाबराव पाटील पुढे म्हणाले की, कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या अथवा होण्याचा धोका असणाऱ्या ग्रामपंचायती तसेच याच्या नजीकच्या ग्रामपंचायती वा जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरवून दिलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छताग्रहींची नियुक्ती केली जाणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायत निवडीचा अधिकार हा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना राहणार आहे. गावातील सरपंच व ग्रामसेवकाच्या संयुक्त स्वाक्षरीने याचा प्रस्ताव तयार करून गटविकास अधिकाऱ्यांच्या संमतीने याची नियुक्ती होणार आहे. या नियुक्तीला ग्रामसभेची संमती आवश्यक असणार आहे.
असे असतील निकष
"स्वच्छताग्रही" हा संबंधीत गावातील स्थानिक रहिवासी असावा. हा व्यक्ती साक्षर असून त्याला सामाजिक कामाची आवड असावी. कोविड प्रादूर्भावाच्या स्थितीत कामास असणारा व यासाठी वेळ देण्यास तयार असणाऱ्याची स्वच्छाग्रही म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. स्वयंप्रेरणेने स्वच्छता कामांमध्ये सहभागी व्यक्ती व महिला यांना यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. या स्वच्छाग्रहीला त्याच्या अखत्यारीत असणाऱ्या कुटुंबांमध्ये स्वच्छतेचा प्रसार करणे, त्यांना शौचालयाचे महत्व पटवून देणे, हात-धुणे, खोकणे-शिंकणे आदींबाबतच्या सवयी व मास्क लावण्याचे प्रशिक्षण देणे, परिसरातील पाणी स्त्रोतांचे नमूने जमा करण्यासाठी जलसुरक्षांना मदत करणे, कुणी उघड्यावर शौचास जातो का ? याबाबतची माहिती जमा करून ग्रामसेवकाला देणे व स्वच्छतेबाबत जनजागृती करणे आदी कामे त्याला करावी लागणार आहेत. स्वच्छताग्रही आपल्या कामाचा मासिक अहवाल तारखेच्या आत तालुका सनियंत्रण समितीकडे जमा करेल. त्याच्यावर सरपंच आणि ग्रामसेवकाचे स्थानिक पातळीवर नियंत्रण असेल. तालुका पातळीवर "बीडीओ' तर जिल्हा पातळीवर स्वच्छता कक्षाकडे नियंत्रणाची जबाबदारी असणार आहे. प्रत्येक स्वच्छाग्रहीला दरमहा एक हजार रूपये इतका प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करण्यात येणार आहे.
जिल्हानिहाय नियुक्ती
राज्यात जिल्हानिहाय स्वच्छताग्रहीची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती देवून गुलाबराव पाटील म्हणाले, काही ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छताग्रहींची आधी नियुक्ती झाल्यास ती देखील मान्य केली जाणार असून इतरांनी नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या स्वेच्छाग्रहींची नियुक्ती मार्च 2021 पर्यंत राहणारअसल्याचा या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्यातील जळगावसह नगर, बीड, बुलढाणा, धुळे, गोंदिया, हिंगोली, जालना, कोल्हापूर, नागपूर, नाशिक, उस्मानाबाद, पालघर, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे, वाशिम, यवतमाळ, औरंगाबाद, अमरावती, अकोला, लातूर व सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये स्वच्छाग्रहींची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
from News Story Feeds https://ift.tt/2XMRrhB
via IFTTT
No comments:
Post a Comment