नवी दिल्ली - कोरोना संकटाचे निमित्त करून भारतीय कंपन्यांवर कब्जा मिळविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या चीनी कंपन्यांची घुसखोरी थांबविण्यासाठी सरकारने थेट परदेशी गुंतवणूक धोरणात (एफडीआय) बदल केला आहे. आत्तापर्यंत केवळ पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या कंपन्यांना पूर्वपरवानगीची आवश्यकता होती. आता चीनी गुंतवणुकीला देखील भारत सरकारची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
कोरोना संक्रमण आणि लॉकडाउनमुळे घसरत्या अर्थव्यवस्थेत परदेशी गुंतवणुकदारांचा भारतीय कंपन्यांवर कब्जा होण्याची शक्यता पाहता वाणिज्य मंत्रालयाने ‘एफडीआय’ धोरणात बदल करताना सुधारीत धोरणावर फेमा कायद्यानुसार (परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा) अंमलबजावणी होईल, असेही स्पष्ट केले आहे. सध्या असलेल्या धोरणानुसार कोणत्याही परदेशी संस्था अथवा कंपनीला संरक्षण, अंतराळ संशोधन, अणुऊर्जा यासारखे प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता गुंतवणुकीची मुभा आहे. मात्र, बांगलादेश तसेच पाकिस्तानातील नागरिक किंवा या देशांमध्ये स्थापन झालेली कंपनी भारत सरकारच्या परवानगीनंतरच भारतात गुंतवणूक करू शकते.
काही दिवसांपूर्वी, चीनची केंद्रीय बॅंक पिपल्स बॅंक ऑफ चायनाने भारतातील गृहनिर्माण क्षेत्रातील वित्त पुरवठा करणारी मोठी कंपनी असलेल्या ‘एचडीएफसी’चे १.७५ कोटी समभाग खरेदी केल्यामुळे चीनी कंपन्यांच्या घुसखोरीचा मुद्दा ऐरणीवर आला. काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी यावर सरकारला सावधगिरीचा इशारा देताना भारतीय कंपन्यांवरील परदेशी कब्जा रोखण्याची मागणी केली होती. तर, स्वदेशी जागरण मंचाने देखील या प्रकरणात नाराजी व्यक्त करुन सरकारला इशारा दिला होता.
त्यापार्श्वभूमीवर सुधारीत धोरणानुसार कोणत्याही परदेशी संस्था, कंपनीला भारतात प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीची मोकळीक असली तरी भारताशी सरहद्द लागून असलेल्या देशातील कोणत्याही कंपनीला केवळ सरकारच्या परवानगीनंतरच भारतात गुंतवणूक करता येईल. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे भारतातील कोणत्याही कंपनीमधील भविष्यकालीन एफडीआयच्या मालकी हक्कांचे हस्तांतरण होणार असल्यास हा बदलही सुधारीत धोरणाच्या अंतर्गत येणारा आहे. त्यामुळे या बदलासाठी देखील भारत सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
from News Story Feeds https://ift.tt/2wPazQW
via IFTTT
No comments:
Post a Comment